वि.सं:
नेपाल संवत: ११४६ पोहेलागा सप्तमी - २२
१३ कात्तिक, २०८२
मिति २०८२।०७।११ र १२ गतेका गोरखापत्र, कान्तिपुर लगायत विभिन्न राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीहरु बीच डेडिकेटेड र ट्रक लाईनको प्रिमियम विद्युत महशुल सम्वन्धमा विवाद नै उद्योगहरुमा विद्युत आपूर्ति बन्द हुँदा उद्योगहरु बन्द रहेको र त्यहाँ कार्यरत श्रमिकहरु कामविहिन हुन नै उनीहरूको परिवारको जीविकोपार्जनमा नै समस्या सिर्जना भएको सम्बन्धमा समाचारः र सम्पादकीय प्रकाशित भैरहेको छ। उक्त विषयमा यस आयोगको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ।
विद्युत प्राधिकरण र उद्योगहरूको यस विवादले गर्दा उक्त उद्योगहरूमा कार्यरत श्रमिकहरूको रोजगारी तथा आय आर्जनको श्रोत बन्द हुने र उनीहरूको संबिधान प्रदत रोजगारीको हक सम्बन्धी मौलिक हक उपभोग गर्नबाट बञ्चित भएको छ। श्रमिकहरूले आफ्नो देशमा आफू कार्यरत उद्योगहरूमा निर्वाध रुपमा रोजगारी गर्न पाउनु उनीहरूको नैसर्गिक अधिकार हो। यस विषयमा सरकार वैलैमा सचेत मै विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीहरू वीचको उक्त समस्यालाई वार्ताबाट समाधान खोजी उद्योग चल्ने बातावरण बनाउन र श्रमिकहरूलाई काम गरी जीवनयापनको दिगो व्यवस्था हुने अवस्थाको सिर्जना गर्न आयोगले सम्बद्ध सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौ।